राष्ट्रीय शिक्षण धोरण मसुदा २०१९
भारत सरकारच्या मनुष्यबळ विकास खात्याने नवीन शैक्षणिक धोरण २०१९ चा मसुदा जनतेसमोर ठेवला असून पूर्व प्राथमिक पासून उच्च शिक्षणापर्यंत अनेक बदल यात सुचविले आहेत. इस्रोचे माजी प्रमुख डॉ. डी. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील ९ सदस्यीय समितीने हा मसुदा तयार केला असून त्यात शिक्षकांच्या गुणवत्तेला अतिशय महत्व देण्यात आले आहे. शिक्षण प्रक्रियेत विद्यार्थी व शिक्षक हे महत्वाचे घटक. अध्यापनाचा दर्जा सुधारावा म्हणून शिक्षकांच्या गुणवत्तेवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
कुठल्याही शाळेचा दर्जा हा शिक्षकाच्या दर्जावरच अवलंबून असतो. शिक्षणविषयक कुठल्याही योजनेच्या केंद्रस्थानी शिक्षकच असतो कारण कुठलीही शैक्षणिक योजना शिक्षकाशिवाय राबवली जाऊ शकत नाही. थोडक्यात, उत्कृष्टतेचा ध्यास घेणार्‍या शिक्षकाला एकूण शिक्षण प्रक्रिया माहीत असायला हवी आणि विशेष करून शिक्षण म्हणजे नेमके काय हे त्याला सविस्तर माहीत हवे. शिक्षणाशी संबंधित सर्व विषयांवर त्याचे सखोल चिंतन हवे. त्यासाठी भरपूर वाचन, भरपूर श्रवण करायला हवे. वाचलेल्या व ऐकलेल्या गोष्टींवर मनन करून या गोष्टी मुलांच्या दैनंदिन अध्ययनात कशा साकार करता येतील याचे नियोजन करणारा शिक्षकच उत्कृष्टतेच्या महामार्गावरून मार्गक्रमण करू शकतो.यासाठी शिक्षकाला अध्यापनाचे तंत्र अवगत असायला असायला पाहिजे. याची दखल नवीन शैक्षणिक धोरणात घेण्यात आली आहे.
शिकवणे म्हणजे माझा विषय शिकवणे ही वृत्ती नव्या जमान्यातील शिक्षकांच्या मनातून हद्दपार व्हायला हवी. शिक्षक हा पाठ्यपुस्तकाचा नसावा. तो एखाद्या विशिष्ट विषयाचाही नसावा. शिक्षक हा विद्यार्थ्याचा असावा! हा मूलभूत विचार नव्या पिढीतील शिक्षकासमोर त्याला समजेल अशा पद्धतीने आणि त्याला रूचेल अशा रीतीने मांडला पाहिजे. शिक्षणाकडे बघण्याचा निकोप दृष्टिकोन एखाद्या शिक्षकाला लाभला म्हणजे मग पुढच्या गोष्टी त्याला सांगाव्या लागणार नाहीत.
दुर्दैवाने शिक्षक प्रशिक्षण अभ्यासक्रमात वर्गात शिकवण्यासाठी आवश्यक ती तंत्रे शिकवली जातात. परंतु शिक्षणाकडे बघण्याचा शुद्ध दृष्टिकोन प्रदान करण्याची सोय जुन्या अभ्यासक्रमात नाही. त्यामुळे प्रशिक्षण घेऊन बाहेर पडणार्‍या बिचार्‍या शिक्षकाला शिक्षण म्हणजे काय व शिकवणे म्हणजे काय हे ठावूक नसते. शिक्षणाची मूळ संकल्पनाच स्पष्ट नसलेला शिक्षक मुलांमध्ये कसल्याही प्रकारचे ज्ञान, कौशल्य वा चारित्र्य यांचे बीजारोपण करू शकत नाही. अलीकडच्या काळात शाळाही कमकुवत बनल्यामुळे शिक्षकांना समृद्ध बनवण्यासाठी शाळांकडे वेळ नसतो. एकदा प्रशिक्षण घेतलेल्या शिक्षकालाही निरंतर प्रशिक्षणाची आवश्यकता असते याचा विचार फार कमी शाळा करतात. त्यामुळे नोकरीला लागताना शिक्षक जसा असतो, तसाच तो बर्‍याचवेळा निवृत्त होतो. त्याच्या कौशल्यात, ज्ञानात कसल्याही प्रकारचा बदल झालेला दिसत नाही.
इयत्तानुरूप अभ्यासक्रमातील अपेक्षित क्षमता मुलांनी प्राप्त न करणे, विद्यार्थ्यांची गळती, पुस्तकी ज्ञानाचा दैनंदिन जीवनाशी संबंध जोडता न येणे, जीवनमूल्ये अवगत नसणे, बौद्धिक, मानसिक क्षमता पुरेशा विकसित न होणे अशी अनेक आव्हाने आजच्या शिक्षण व्यवस्थेत आहेत. शिक्षक हेच शिक्षण जगतातील आधारस्तंभ असल्याने ही आव्हाने स्वीकारून सकारात्मक शैक्षणिक परिवर्तन आणणे त्यांचाच हाती आहे. त्या दृष्टीने शिक्षकांबाबत विविध शिफारशी धोरणात करण्यात आलेल्या आहेत. २०३० पर्यंत हे धोरण पूर्णपणे अमलात येणे अपेक्षित आहे.
२०१०च्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा (Teacher’s Eligibility Test) अनिवार्य आहे. मात्र यामध्ये पात्र ठरणारी शिक्षक संख्या जेमतेम १० ते १५% असल्याचे आढळते. त्यामुळे शिक्षकांच्या पात्रता व गुणवत्तेसाठी केलेल्या शिफारशी महत्त्वाच्या व शिक्षकांचा सर्वांगीण विकास अभिप्रेत असलेल्या आहेत. त्यांचा थोडक्यात गोषवारा पुढीलप्रमाणे आहे.
१) शिक्षकांसाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक अभ्यासक्रम आराखडा तयार केला जाईल.
२) बी.एड.चा पदवी अभ्यासक्रम चार वर्षांचा करून त्यामध्ये बहुविध शाखांचे विषय अंतर्भूत केले जातील. या पदवी अभ्यासक्रमास गुणवत्तेच्या आधारे राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षेद्वारे प्रवेश दिला जाईल. या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी देशभरात मोठ्या प्रमाणावर गुणवत्ताधारित शैक्षणिक शिष्यवृत्त्या सुरू करण्याचे नियोजन आहे.
३) सेवेत असताना शिक्षकांनी विविध कोर्सेस करून आपला व्यावसायिक दर्जा उंचावल्यास त्यांना पदोन्नतीची संधी मिळू शकेल.
४) नेमणुकीसाठी TET परीक्षा तसेच नॅशनल टीचिंग एजन्सीची परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. त्यातील गुणांवर आधारित नेमणुका दिल्या जातील. शिक्षक भरती करताना मुलाखत किंवा उमेदवारांचे वर्ग-अध्यापनाचे प्रात्यक्षिक यांचाही विचार केला जाण्याचे नियोजन आहे.
५) नेमणुकीनंतर शिक्षकांनी निरंतर व्यावसायिक विकासासाठी प्रतिवर्षी किमान पन्नास तासांचे प्रशिक्षण- कार्यशाळा, ऑनलाइन वर्ग यांद्वारे पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. याशिवाय शिक्षकांच्या चांगल्या शैक्षणिक कल्पना व यशस्वी कार्यवाही/ प्रयोग यांचे विस्तृत आदान प्रदान व्हावे यासाठी ऑनलाइन व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले जाईल.
६) मुख्याध्यापकांनीही असेच सेवांतर्गत प्रशिक्षण घेणे अपेक्षित आहे. त्यामध्ये शालेय व्यवस्थापन व शिक्षणशास्त्र या दोन्हींचा समावेश असेल.
७) शाळा समूह योजनेअंतर्गत लहान शाळा व मोठ्या शाळा जोडल्या जातील. त्यामुळे अन्य शाळांतील कला-क्रीडा इत्यादीसारख्या विशेष शिक्षकांच्या सेवा संकुलातील शाळांना सामायिकरीत्या वापरता येतील. तसेच संकुलातील उपलब्ध साधनसुविधांचा उपयोग वंचित शाळांना/ इतरही शाळांना परस्पर देवाणघेवाणीतून करून घेता येईल.
८) अध्यापन अध्ययनावर अधिक लक्ष देता यावे यासाठी शिक्षकांवरील विविध प्रकारच्या अशैक्षणिक कामांचा बोजा यापुढे कमी होणार आहे.
९) नेतृत्व गुण आणि व्यवस्थापन कौशल्य दाखवणाऱ्या उत्कृष्ट शिक्षकांना कालांतराने प्रशिक्षण देऊन BRC, CRC, BITE, DIET मध्ये नेतृत्व करण्याची संधी मिळू शकेल. १०) शिक्षकांनी केलेल्या प्रभावी व परिणामकारक ठरणाऱ्या शैक्षणिक प्रयोगांची दखल घेतली जाईल व त्याकरिता प्रोत्साहन दिले जाईल त्याची माहिती व फायदा अन्य शिक्षकांना मिळून त्यांनाही ते प्रयोग करून पाहता येतील. शैक्षणिक क्षेत्रातील उन्नतीसाठी कल्पकता आणि सर्जनशीलतेने नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार वाटचाल करणे महत्त्वाचे आहे.
प्रा. डॉ. सुधीर अग्रवाल, नागपूर ९५६१५९४३०६