आपल्याला अपेक्षित असलेले स्वातंत्र्य म्हणजे बेरोजगारीपासून, गरीबीपासून, भ्रष्टाचारापासून, बेईमानीपासून, गुन्हेगारीपासून, कुशासनापासून बरोबर? पण इतकं सर्वसमावेशक स्वातंत्र्य हवं असेल तर वैयक्‍तिक स्तरावर प्रश्‍न विचारण्या पलिकडे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न करतो का? हाही प्रतिप्रश्‍न स्वत:ला विचारला पाहिजे कारण निरीक्षण केले तर लक्षात येईल वरील प्रश्‍नांना सरकार, समाज याबरोबर प्रत्येक व्यक्‍तीही तितकाच जबाबदार असतो म्हणूनच त्याचे उत्तर शोधण्यातही एक व्यक्‍ती म्हणून सहभाग घेणे अगत्याचे ठरते.
संवेदनशील माणूस होण्याच्या परीक्षेत आपण नापास होत आहोत. सदया शेतकरी सुरक्षित नाहीत अन् महिलाही सुरक्षित नाही. सहकाराचा स्वाहाकार होतो, शिक्षणाचा बाजार मांडला जातो, रुग्णालये वाढतात पण रुग्ण कमी होत नाहीत. सरकार, पोलिस हा जनतेचा खरे तर मित्र आहे, पण गोर-गरिबांना, मध्यमवर्गीय साध्यासुध्या माणसांना, सज्जनांना पोलिसांचीच भीती वाटावी अशी परिस्थिति आहे. जिथे प्रामाणिकपणाला किंमत नाही. माणसाने जगणे हीच जिथे जन्मठेप वाटावी अशा व्यवस्थेला स्वातंत्र्य म्हणावे का?
भारतीय घटनेने प्रत्येक भारतीयाला जसे अधिकार दिले आहेत, तशीच काही कर्तव्ये दिली आहेत. किंबहुना अधिकार आणि कर्तव्य एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. बर्‍याच वेळेला या कर्तव्यांकडे आपण दुर्लक्ष करतो. आम्ही नियम पाळत आहोत काय? वाहतुकीचे नियम, सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छता, मतदान करणे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, राष्ट्रीय संपत्तीचे रक्षण आपण करतो का?
स्वतःच्या जगण्यामध्ये देशासाठी जगणं आम्ही विसरुन गेलो आहोत. त्यामुळेच अत्याचार, भ्रष्टाचार अशा विकृतींनी डोकं वर काढलं आहे.
देश महासत्ता होण्यासाठी प्रत्येकानंच देशाच्या विकासाचं स्वप्न पाहावं पण त्याला कृतीची जोड हवी. कृती करण्याची व तितक्याच तत्परतेने कार्य करण्याची जिद्द आपल्यात हवी.
प्रत्येक नागरिकाने आत्मपरीक्षण करण्याची आज खरी गरज आहे. आपल्याला काय वाटते?