राज्यातील ८०० + शासकीय शाळेत आता ९ वी ते १२ वी व्यवसाय शिक्षण सुरु
केंद्र सरकारकडून सातत्याने कौशल्य विकासाचा नारा लावला जात असतांना युवकांपर्यंत अजूनही पुरेशा प्रमाणात याबाबतची माहिती पोहचलेली नाही. देशाला १२ कोटी कुशल कर्मचाऱ्यांची गरज भासणार आहे. ही गरज पूर्ण करण्यासाठी ‘स्कील इंडिया डेव्हलपमेंट मिशन’ ही योजना सुरु आहे. देशात दहावी पासूनच करिअरचा विचार करणारे २३ टक्के, बारावीपासून ३८ टक्के आणि पदवीनंतर याबाबतचा विचार सुरु करणारे ४७ टक्के विद्यार्थी आहेत. फक्त १८ टक्के विद्यार्थीच करिअर विषयक समुपदेशन सुविधेचा लाभ घेतात. आपल्या देशात कुशल मनुष्यबळाचे प्रमाण फक्त २० टक्केच असून चीनमध्ये ४५ टक्के, अमेरिकेत ५६ टक्के, जर्मनीत ७४ टक्के, जपानमध्ये ८० टक्के आणि दक्षिण कोरियात ९६ टक्के कुशल मनुष्यबळ असल्याचे पाहणीतून स्पष्ट झाले आहे. तसेच कौशल्य शिक्षणाचे – व्यवसाय शिक्षणाचे – चीनमध्ये १०० तर जर्मनीमध्ये १६० विद्यापीठे आज अस्तित्वात आहेत.
भारतात आजही ८३ टक्के युवकांना शासकीय नोकरी अनुकूल वाटते. १६ टक्के युवकांना व्यवसाय करावा असे वाटते तर खाजगी क्षेत्राकडे वळणाऱ्यांचे प्रमाण फक्त ६ टक्केच आहे. राज्याच्या सध्याच्या (जुन्या) शैक्षणिक धोरणांवर ७४ टक्के विद्यार्थ्यांनी असमाधान व्यक्त केले आहे.
आपल्या राज्यात सरकारने प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियानांद्वारे ५० कोटी मनुष्यबळाचे कौशल्य विकसित करण्याचे उद्दिष्ट्य ठेवले आहे. विविध क्षेत्रांतील कौशल्य विकासाशी संबंधित ६०० प्रशिक्षण कोर्सेस उपलब्ध केले आहे. राज्यात एकूण ४१७ शासकीय आणि ४५४ खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधून एकूण ७९ प्रकारच्या व्यवसाय अभ्यासक्रमांचे प्रशिक्षण दिले जाते.
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचा विचार केला असता जवळजवळ तीन दशकांपूर्वी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना तांत्रिक शिक्षण किंवा टेक्निकल असं म्हटलं जायचं. त्याला शालेय शिक्षणामध्ये अतिरिक्त ग्रेड असायची. ज्या विद्यार्थ्यांना आठवीनंतर या तांत्रिक अभ्यासक्रमाचा फायदा करून घ्यायचा आहे ते विद्यार्थी यासाठी आठवड्यातून साधारणत: एकदा दर शुक्रवारी, यासंबंधीचे प्रशिक्षण विद्यार्थ्यांना दिले जात असे. यामध्ये मुळातच विद्यार्थ्यांना अभियांत्रिकी किंवा आयटीआयच्या अभ्यासक्रमांची प्राथमिक माहिती व्हावी व त्यासाठी त्यांची आवड वृध्दिगत व्हावी हा यामागचा हेतू होता. मात्र शासनाने प्रयत्न करूनही म्हणावे तसे यश येत नव्हते. त्यावेळी मुलांमध्ये, पालकांमध्ये याबद्दल अजिबात जागरूकता नव्हती, हे एक महत्त्वाचे कारण त्याच्या अपयशामागे होते असे म्हणता येईल.

विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीचे कौशल्य शिकण्याची संधी शाळेतच मिळाली पाहिजे. थोडक्यात कौशल्य विकासाची सुरुवात माध्यमिक शाळेतच झाली पाहिजे हाच एकमेव हेतू समोर ठेऊन समग्र शिक्षा अंतर्गत राज्यातील ८०० + फक्त शासकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये व्यवसाय शिक्षण देण्यात येत आहे. यात शासकीय आश्रमशाळा, जिल्हा परिषद शाळा आणि महानगरपालिकेच्या शाळांचा समावेश आहे. इयत्ता ९ वी ते १२ वीच्या विद्यार्थ्यांना हे व्यवसाय शिक्षण दिले जात आहे. यात पूर्वीच्या टेक्निकल विषयाप्रमाणे ग्रेड नसून हा १०० गुणांचा मुख्य विषय असून यांची लेखी परीक्षा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडळ, पुणे याद्वारे घेतली जाते. इयत्ता नववी व दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी हिंदी, समाजशास्त्र या विषयाला आणि अकरावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी जीवशास्त्र, अर्थशास्त्र या मुख्य विषयाला पर्याय म्हणून व्यवसाय शिक्षण दिले जात आहे. विशेष म्हणजे दहावी, बारावीला एकूण ६०० गुणांच्या सरासरीमध्ये या विषयाचा समावेश केला आहे. तसेच हा विषय घेऊन दहावी, बारावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना आयटीआयमध्ये २५ टक्के आणि तंत्रनिकेतनमध्ये १५ टक्के आरक्षणही ठेवण्यात आले आहे.
विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष अनुभवातून शिक्षण मिळायला हवे आणि त्यासाठी त्यांना हाताने काम करण्याची संधी मिळायला हवी हाच हेतू समोर ठेऊन सध्या शाळांमध्ये कौशल्य शिक्षण दिले जात आहे. यामध्ये १) शाळेतील ज्ञानाचा प्रत्यक्ष जीवनाशी संबंध असावा. २) शिक्षण हे घोकंपट्टी नसावे. ३) कौशल्य विकासाचा अभ्यासक्रम हा पाठ्यपुस्तकांपर्यंत मर्यादित नसावा या मार्गदर्शक तत्वांचा विचार केलेला आहे.
प्रत्यक्ष कामातील सहभागातून विद्यार्थी ज्ञानाचे रुपांतर अनुभवात करू शकतील. त्यातूनच त्यांच्यात विविध मुल्ये, व्यवहारज्ञान, सृजनशीलता विकसित होईल. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरावरच शाळेत व समाजातील उत्पादन होत असलेल्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळावे अशी ही योजना आहे.
नववी पासूनच व्यवसाय शिक्षणाची स्वतंत्र व सध्याची प्रचलित पुस्तकी शिक्षणाची स्वतंत्र शाखा अशी समांतर व्यवस्था यामध्ये केलेली आहे. नववी ते बारावी हा अभ्यासक्रम शिकल्यानंतर महाविद्यालय पातळीवरील बी. व्होक. आणि एम. व्होक. पदवीच्या माध्यमातून अगदी पीएचडी पर्यंत त्याच विषयातील शिक्षण घेणे सध्या शक्य झाले आहे. या उपक्रमांच्या अंमलबजावणीमध्ये कोणत्याही पातळीवर गुणवत्तेमध्ये तडजोड न करता विद्यार्थी आपल्या आवडीचे व्यवसाय शिक्षण घेऊ शकतो अशी व्यवस्था यामध्ये करण्यात आलेली आहे.
दहावीमध्ये या मुलांना एकूण ६०० गुणांच्या सरासरीमध्ये या व्यावसायिक गुणांचा समावेश केला जाईल, हा यामधला आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्याचप्रमाणे शालेय शिक्षण, उच्च शिक्षण तसेच तंत्रशिक्षण या तिन्ही वेगवेगळ्या विभागांच्या सहयोगातून ही योजना राबवली जाणार आहे. यासाठी केंद्र सरकार अर्थसहाय्य करीत आहे.

उद्योजकांना लागणारे कुशल कामगार बनविण्यासाठी आणि ज्यांना उच्च शिक्षण घेता येत नसेल त्यांच्यासाठी ही समांतर व्यवस्था आहे. याचबरोबर आपल्या देशात उद्योजकांचा, संशोधकांचा, कलाकारांचा उद्दमशील समाज घडवायचा आहे यासाठी ह्या कौशल्य शिक्षणाची नित्तांत गरज आहे.
प्रत्येक शिक्षकाच्या / विद्यार्थ्याच्या मनात असलेली (नवीन काही करून पाहायची) भीती नष्ट झाल्याशिवाय काहीच घडणार नाही. नवीन काय? वेगळं काय? नक्की करायचंय काय? हे प्रश्न शिक्षणात काम करणाऱ्याला पडले पाहिजेत. शिक्षणात आलेली मेकॅनिझम शिक्षणाचा दर्जा खालावण्यास कारणीभूत आहे.
सन २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षापासून समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत राज्यातील ८००+ शासकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये इयत्ता ९ वी ते १२ वी च्या विद्यार्थ्यांना व्यवसाय शिक्षण दिले जात आहे. यात प्रामुख्याने ब्युटी आणि वेलनेस, ऑटोमोबाईल सर्विस टेक्निशियन, रिटेल, हेल्थकेअर, मल्टी स्किल फाउंडेशन कोर्स, स्पोर्ट्स, मिडिया आणि एटरटेंटमेंट, ट्रॅव्हल्स आणि टुरिझम, अॅग्रीकल्चर, बँकिंग आणि फायनान्स हे दहा अभ्यासक्रम शिकविले जातात. यात ७० गुणांचे प्रात्यक्षिक व ३० गुणांची लेखी परीक्षा घेतली जाते.
दर सोमवारी एक याप्रमाणे या दहा अभ्यासक्रमाविषयी प्रत्येक अंकात अधिक सविस्तर माहिती जाणून घेऊ या. पुढील सोमवारी आपण ब्युटी आणि वेलनेस या अभ्यासक्रमाविषयी अधिक सविस्तर माहिती जाणून घेऊ या.
http://kaushalyavikas.blogspot.com/?m=1
मधुकर घायदार, नाशिक ९६२३२३७१३५